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नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व बैंक से $ 400 मिलियन का समर्थन मिलता है

विश्व बैंक और भारत सरकार ने ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ में आवश्‍यक सहयोग बढ़ाने के लिए $ 400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गंगा नदी का कायाकल्प किया जाना है।

प्रमुख बिंदु:

द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से पावन गंगा में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही नदी बेसिन का प्रबंधन सुदृढ़ होगा, जहां 500 मिलियन से भी अधिक लोग निवास करते हैं।
400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल हैं।
विश्व बैंक मौजूदा ‘राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना’ के जरिए वर्ष 2011 से ही सरकार के प्रयासों में व्‍यापक सहयोग करता रहा है जिसने नदी के प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की स्थापना करने में मदद की। विश्व बैंक ने नदी के किनारे स्थित अनेक शहरों और कस्‍बों में सीवेज के शोधन से जुड़ी अवसंरचना का वित्तपोषण किया।
विश्व बैंक की पहली परियोजना से नदी के किनारे स्थित प्रदूषण वाले 20 हॉटस्पॉटों में आवश्‍यक सीवेज अवसंरचना का निर्माण करने में मदद मिली।यह परियोजना इसे सहायक नदियों तक बढ़ाने में मदद करेगी।
विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया समर्थन अपशिष्ट उपचार और अपशिष्ट जल के शोधन के लिए पहली गारंटी है।