नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

संदर्भ:

14 दिसंबर 2021 को पीआईबी में छपी ख़बर के अनुसार, भारत सरकार एक अनुकूल और सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री हितों की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्य बिंदु:

• भारत अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
• भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर नेविगेशन और ओवरफ्लाइट और अप्रतिबंधित व्यापार की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है, जिसे 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री सम्मेलन (UNCLOS) में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।
• UNCLOS के लिए एक स्टेट पार्टी के रूप में, भारत UNCLOS के लिए और अधिक सम्मान को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और व्यवस्था की स्थापना करता है।
• भारत क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अपनी समुद्री भागीदारी विकसित कर रहा है।

भारत द्वारा किए उपाय:

• उठाए गए उपायों में समुद्री जागरूकता में सुधार, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए भारतीय जहाजों और विमानों के लिए 'मिशन आधारित तैनाती' शामिल है।
• भारत इस क्षेत्र में समावेशी और सहयोगात्मक रूप से समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त निगरानी, समन्वित गश्त, बहुपक्षीय अभ्यास आदि के माध्यम से क्षेत्रीय और अतिरिक्त-क्षेत्रीय नौसैनिक बलों के साथ लगातार सहयोग करता है।
• भारत ने समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ), और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) जैसे क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भी भाग लिया।