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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल निकायों के संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी नामित करने के लिए कहा

प्रसंग

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को जल निकायों की सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने का निर्देश दिया है।

विवरण:-

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की देखरेख में, नामित नोडल एजेंसी स्थिति का सर्वेक्षण करने और आगे के चरणों की योजना के लिए 31 जनवरी तक अपनी बैठक आयोजित कर सकती है।
इसमें पंचायत स्तरों तक कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश शामिल हैं।
पीठ ने नोडल एजेंसियों को निगरानी तंत्र के उन्नयन के साथ-साथ शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का भी निर्देश दिया।
पीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबेरॉय द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें हरियाणा के गुड़गांव में जल निकायों की पहचान, संरक्षण और बहाली से संबंधित है।
पर्यावरण के संरक्षण के हित में, एनजीटी ने आवेदन का दायरा पूरे राज्य और फिर पूरे देश में बढ़ाया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल:-

यह पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और तेज समाधान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (2010) के तहत स्थापित किया गया निकाय है।
इसमें पांच स्थानों पर बैठकें होती हैं, नई दिल्ली बैठक की प्रमुख जगह है और भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई अन्य चार हैं।