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नीति आयोग द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र पर रिपोर्ट

नीति आयोग द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र पर रिपोर्ट

संदर्भ:

नीति आयोग (NITI Aayog) ने विद्युत वितरण क्षेत्र पर एक रिपोर्ट जारी की है जो भारत के विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधारों का परिचय देता है।

रिपोर्ट का महत्व:

  • भारत में, विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को हर साल घाटा होता है। 2021 वित्तीय वर्ष के लिए, कुल अनुमानित नुकसान 90,000 करोड़ रुपये था। इन नुकसानों के परिणामस्वरूप, डिस्कॉम बिजली जनरेटर के लिए समय पर भुगतान करने, अधिकतम विद्युत सुनिश्चित करने के लिए पैसा जुटाने, या अक्षय ऊर्जा का लचीला उपयोग प्रदान करने में असमर्थ है। इसलिए, यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय और वैश्विक विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के प्रयासों की समीक्षा प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट के बारे में:

  • रिपोर्ट का शीर्षक है "विद्युत वितरण क्षेत्र का टर्निंग अराउंड".
  • इसको नीति आयोग और आरएमआई इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है।
  • रिपोर्ट वितरण क्षेत्र में नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुझाव देती है।
  • भारत में उपलब्ध नीतिगत जानकारी की संपत्ति से सीख और सर्वोत्तम प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करती है।
  • यह वितरण, कानून प्रवर्तन, क्रय शक्ति, नवीकरणीय ऊर्जा समेकन और बुनियादी ढांचे में सुधार में निजी कंपनियों की भूमिका सहित कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जाँच करती है।
  • रिपोर्ट को संरचनात्मक सुधारों, नियामक सुधारों, प्रबंधकीय सुधारों, परिचालन सुधारों और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्यायों में विभाजित किया गया है।

आरएमआई इंडिया:

  • यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो स्वच्छ, समृद्ध और समावेशी ऊर्जा के भविष्य में संक्रमण को तेज करने के लिए कार्य करता है।
  • यह भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और गतिशीलता के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए नए नीति ढांचे और बाजार समाधान बनाने के उद्देश्य से सरकारों, उद्योग और नागरिक समाज संगठनों के नेताओं के साथ काम कर रहा है।
  • आरएमआई इंडिया, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) यूएसए के साथ साझेदारी कर रहा है।

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