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नीति आयोग का प्रस्ताव, 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकनी चाहिए

नीति आयोग का प्रस्ताव, 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकनी चाहिए

अब 2025 तक पेट्रोल चलित दोपहिया वाहनों की बिक्री को बंद नहीं होगा। केंद्र सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग ने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर नया रोडमैप जारी किया है। इस नए रोडमैप में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बेचने की नीति को 2030 के बाद लागू करने की बात कही है।

इस नीति से जुड़ी खास बातें...

एक रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की ओर से स्वच्छ ईंधन तकनीक अपनाने को लेकर तैयार किए गए कैबिनेट को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्ट्री समेत कई मंत्रालयों को भेजा गया है।

- इस नोट में सभी मंत्रालयों से 2030 तक पेट्रोल-डीजल वाहनों को बाजार में उतारने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है।

- इस नोट में रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से कुछ नेशनल हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रकों और बसों के लिए ई-हाईवे तैयार करने को कहा गया है।

- आपको बता दें कि पहले नीति आयोग ने 2025 से 150 सीसी तक के केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचने की वकालत की थी।

- सौ फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल और 2025 से केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचने की योजना सामने आने के बाद ऑटो सेक्टर ने सरकार पर दबाव बनाने शुरू कर दिया था।

वाहन निर्माता कंपनियों का संगठन 'सियाम' भी 2023 तक पेट्रोल-डीजल वाले तिपहिया वाहनों और 2025 तक पेट्रोल वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध पर अपनी चिंता जता चुका है।

- सियाम के अध्यक्ष राजन बढ़ेरा का कहना है कि देश में इलेक्ट्रिक परिवहन को यथाशीघ्र लाने की नीति आयोग की महत्त्वाकांक्षी आकांक्षा का वाहन उद्योग पूरा समर्थन करता है।

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