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नीति आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार'

नीति आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार'

संदर्भ:

16 सितंबर, 2021 को, नीति आयोग (NITI Aayog) ने 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपायों को प्रस्तुत करती है।

  • रिपोर्ट को संयुक्त रूप से नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, सीईओ श्री अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉ के राजेश्वर राव द्वारा जारी किया गया। 

रिपोर्ट के बारे में:

  • यह सुझाव देता है कि प्रत्येक शहर को 2030 तक 'सभी के लिए स्वस्थ शहर' बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए।
  • इसने 5 साल की अवधि के लिए ‘500 स्वस्थ शहरों के कार्यक्रम’ नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की भी सिफारिश की है। इसमें प्राथमिकता के तहत राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से शहरों और कस्बों का चयन किया जाएगा।

शहरी नियोजन क्षमता में सुधार: सारांश

कुल वैश्विक शहरी आबादी की 11% भारत में निवास करती है। शहरी नियोजन शहरों, नागरिकों और पर्यावरण के एकीकृत विकास की नींव है। रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

स्वस्थ शहरों की योजना के लिए कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप:

  • यह सुझाव देता है कि प्रत्येक शहर को 2030 तक 'सभी के लिए स्वस्थ शहर' बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। इसने 5 साल की अवधि के लिए ‘500 स्वस्थ शहरों के कार्यक्रम’ नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की भी सिफारिश की है। इसमें प्राथमिकता के तहत राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से शहरों और कस्बों का चयन किया जाएगा।  

शहरी भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप:

  • प्रस्तावित 'स्वस्थ शहर कार्यक्रम' के तहत सभी शहरों और कस्बों को शहरी भूमि (या योजना क्षेत्र) की दक्षता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विकास नियंत्रण नियमों को लागू करना चाहिए। यह इस उद्देश्य के लिए एक उप-योजना 'विकास नियंत्रण विनियमों की तैयारी/संशोधन' की रिपोर्ट करता है।

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