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नीति आयोग ने सतत शहरी नियोजन पर जीआईएएन कार्यक्रम के तहत पहला कोर्स शुरू किया

नीति आयोग ने सतत शहरी नियोजन पर जीआईएएन कार्यक्रम के तहत पहला कोर्स शुरू किया:

नीति आयोग ने नॉएडा में स्थित आईआईटी कानपुर के आउटरीच सेंटर में रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) का उपयोग कर सतत शहरी नियोजन (सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग) पर पहला कोर्स शुरू किया है।

यह कोर्स (पाठ्यक्रम) केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकडेमिक नेटवर्क (जीआईएएन) प्रोग्राम के तहत पहला कोर्स है। यह सक्रिय रूप से नीति आयोग और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

प्रमुख तथ्य:

पाठ्यक्रम का लक्ष्य प्रतिभागियों को स्टेट-ऑफ़-आर्ट रिमोट सेंसिंग और जीआईएस कौशल प्रदान करना है ताकि वे भारतीय शहरों के तेजी से बदलते शहरी वातावरण का प्रबंधन कर सकें।

इसका मुख्य ध्यान जल संसाधन प्रबंधन, जल प्रदूषण और जल उपचार सुविधाओं जैसे मुद्दों पर है। इसके द्वारा स्मार्ट शहरों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति बनाने में काफी योगदान किये जाने की उम्मीद है। प्रशिक्षित जनशक्ति टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

इस कोर्स के लिए मुख्य रूप से सरकारी विभागों जैसे कि इसरो, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, एपी रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर और देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने मुख्य रूप से भाग लिया है।

ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (जीआईएएन):

उच्च शिक्षा में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।

इसका उद्देश्य भारतीय अकादमिक संस्थानों में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संकाय की उपस्थिति को बढ़ाना और भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक उत्कृष्टता लाना है। यह भारतीय संस्थानों में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को वितरित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों की भागीदारी की सुविधा देता है।

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