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न्यायाधीशों से जुड़ा विधेयक पेश

न्यायाधीशों से जुड़ा विधेयक पेश

संदर्भ:

न्यायाधीशों का विधेयक लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया था।

विधेयक का महत्त्व:

  • विधेयक उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) अधिनियम में संशोधन करना चाहता है।
  • विधेयक में कहा गया है कि वे उम्र पूरी करने और शुरू नहीं होने के पहले दिन पेंशन का भुगतान करेंगे। इस मामले में, इसमें धारा 17B और धारा 16B शामिल होनी चाहिए।

न्यायाधीश विधेयक के बारे में:

  • विधेयक यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि क्या एससी और एचसी न्यायाधीश एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र हैं।
  • सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनके परिवार (उनकी मृत्यु के बाद) पेंशन की एक अतिरिक्त राशि के हकदार हैं। इसे आमतौर पर पारिवारिक पेंशन कहा जाता है।

स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्यों?

  • वर्तमान में, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है जब वे 80 या 85 या 90 या 95 या 100 वर्ष के हो जाते हैं, जो मामले के आधार पर ये पेंशन स्लैब हैं।
  • अब यह असमंजस में है कि क्या वह महीने के पहले दिन से पेंशन दे जब वह उम्र पूरी करता है या पहले दिन जब उनकी उम्र स्लेब शुरू होता है। बिल इस मुद्दे की व्याख्या करता है।

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