फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) को जारी रखना

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) को जारी रखना

संदर्भ:

कैबिनेट ने 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) को अगले 2 वर्षों के लिए जारी रखने का स्वागत किया, जिसमें कुल 5 1,572.86 करोड़ रुपये थे। केंद्रीय हिस्सा 971.70 करोड़ रुपये निर्भया फंड से मुहैया कराया जाएगा।

 FTSC के बारे में:

• राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (NMSW) के हिस्से के रूप में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) का आयोजन हुआ।
• कार्यक्रम अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ।
• यह न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है
• यह यौन अपराधों से बच्चोंका संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत लंबित बलात्कार के मामलों और बच्चों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषसिद्धि के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

FTSC योजना की विशेषताएँ:

• कार्यक्रम को एक वर्ष से अधिक के लिए विस्तारित करने का निर्णय बाह्य लेखा परीक्षा में सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।
• योजना का उद्देश्य स्थायी अवसंरचना का निर्माण करना नहीं है। अदालतों को पट्टे पर लिए जाने वाले परिसर में या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उपयुक्त उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित परिसर में संचालित करने के लिए बनाया जाएगा। 

संयोजन:

• प्रत्येक FTSC में 1 न्यायिक अधिकारी और सात कर्मचारी सदस्य होंगे।
• राज्य/संघ शासित प्रदेश न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर शामिल कर सकते हैं जहां पर्याप्त कर्मचारी अनुपस्थित हों। FTSC में मामलों को खत्म करने में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं।