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फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश त्रुटिपूर्ण पाए गए

फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश त्रुटिपूर्ण पाए गए

संदर्भ:

द हिंदू में 11 दिसंबर 2021 को छपी खबर के मुताबिक, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने विदेशी न्यायाधिकरण के तीन आदेशों को अनियमित पाया है।

फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में:

  • फॉरनर्स ट्रिब्यूनल एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर, 1964 और फॉरनर्स एक्ट, 1946 के अनुसार स्थापित किया गया है।
  • फॉरनर्स ट्रिब्यूनल यह निर्धारित कर सकता है कि अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।

एक विदेशी की घोषणा:

  • फॉरनर्स एक्ट 1946 और फॉरनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर 1964 के तहत, केवल फॉरनर्स ट्रिब्यूनल को ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है।
  • घोषित विदेशी, या डीएफ, को विदेशियों के ट्रिब्यूनल (एफटी) द्वारा अपनी राष्ट्रीयता साबित करने में विफल रहने के लिए चिह्नित किया जाता है, क्योंकि राज्य पुलिस की सीमा विंग उसे एक अवैध अप्रवासी के रूप में चिह्नित करती है।
  • गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 1964 में संशोधन किया। इसने सभी राज्यों और केंद्र राज्यों के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों को यह निर्धारित करने के लिए अर्ध-न्यायिक निकायों की स्थापना करने का अधिकार दिया कि क्या भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं .
  • पहले, ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति केवल केंद्र में निहित थी।

 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की संरचना:

  • अधिवक्ता जो कम से कम 7 वर्ष के अभ्यास के साथ 35 वर्ष से कम आयु के न हों (या) असम न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी (या) सेवानिवृत्त आईएएस या एसीएस अधिकारी (सचिव/अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) अर्ध-न्यायिक कार्यों में अनुभव हो।

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