पोषण मिशन

पोषण मिशन

संदर्भ:

8 दिसंबर, 2021 को, महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले तीन वर्षों में पोषण अभियान या पोषण मिशन के तहत जारी कुल राशि का केवल 56% खर्च किया है। 

 महत्त्वपूर्ण बिंदु:

• केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि 2019 से 2021 के बीच वितरित की गई कुल 5312 करोड़ रुपये की राशि से 2985 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

सबसे अधिक धन खर्च करने वाले पांच राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं:

• नागालैंड (98.34%)
• मेघालय (98.14%)
• मिजोरम (94.22%)
• सिक्किम (93.13%)
• दादरा और नगर हवेली (88.2%)  

पांच राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ सबसे कम राशि खर्च की:

• अरुणाचल प्रदेश (25.14%)
• पुडुचेरी (28.03%)
• लद्दाख (31.2%)
• पंजाब (33.62%) भी
• उत्तर प्रदेश (33.73%)

पोषण अभियान:

• 8 मार्च, 2018 को, भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) शुरू किया गया था।
• पोषण अभियान का उद्देश्य विकलांगता, कुपोषण और एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में) को कम करना और जन्म के समय वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करना है।

पोषण अभियान का उद्देश्य:

• इस अभियान का लक्ष्य 2022 तक 0-6 बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से घटाकर 25% करना है।