Published on: February 20, 2019 2:28 PM
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण निर्धनों के लिए लगभग दो करोड़ आवास के निर्माण को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्रीआवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के कार्यांन्वयन को मार्च 2019 से आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उसके तहत सरकार ने 2022 तक एक करोड़ 95 लाख मकानों का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजनाका दूसरा चरण पहले चरण के नियमों के अनुसार ही जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि 2019-20 में साठ लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिन पर 76 हजार पांचसौ करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
जिन ग्रामीण परिवारों के पास मकान नहीं हैं उन्हें 2022 तक पक्के मकान उपलब्ध कराये जाएंगे।
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