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राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (ROSCTL ) योजना मार्च 2024 तक जारी

राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (ROSCTL ) योजना मार्च 2024 तक जारी

 संदर्भ:

14 जुलाई 2021 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (ROSCTL ) योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया। यह कपड़ा निर्यातकों की मदद करने के उद्देश्य से एक कदम है।

इसके विस्तार का महत्व:

  • एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "परिधान/वस्त्रों और मेड-अप्स के लिए RoSCTL को जारी रखने के लिए इन वस्तुओं को सभी एम्बेडेड करों/शुल्कों में छूट देकर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है, जो अब तक किसी अन्य तंत्र के तहत छूट नहीं दी जा रही है।
  • यह एक स्थिर और पूर्वानुमेय नीति व्यवस्था की गारंटी देगा और भारतीय कपड़ा निर्यातकों को एक समान अवसर प्रदान करेगा।
  • इसके अलावा, यह स्टार्टअप और उद्यमियों को उत्पादन निर्यात करने और लाखों नौकरियों के सृजन की गारंटी देने के लिए प्रेरित करेगा।
  • इस योजना के तहत रखे गए क्षेत्रों में परिधान / वस्त्र और मेड-अप - को निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, यदि कोई ऐसे कपड़ा उत्पाद जिन्हें RoSCTL के तहत नहीं रखा गया है, उन्हें RoDTEP योजना के तहत लाभ, का उपयोग करने की अनुमति होगी।
  • RoSCTL योजना के तहत, निर्यातकों को निर्यात किए गए उत्पादों में निहित करों और शुल्कों के मूल्य के लिए एक दायित्व क्रेडिट पत्रक दिया जाता है। निर्यातक इस पत्रक (scrip) का उपयोग उपकरण, मशीनरी आयात करते समय कर निपटान के लिए कर सकते हैं।

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