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राज्य सभा द्वारा नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2021 पारित

राज्य सभा द्वारा नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2021 पारित

संदर्भ:

30 जुलाई को, राज्यसभा ने नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2021, पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर-कार्यकारी निदेशक बनाना है।

विधेयक के मुख्य बिंदु:

  • संशोधन के बाद बोर्ड के सदस्यों का विस्तार 4 से 6 हो गया।
  • गुजरात और आंध्र प्रदेश बोर्ड में अपने प्रतिनिधियों को नामित कर सकेंगे।
  • यह विधेयक सरकारी अधिकारियों के बजाय व्यावसायिकों की गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।  

इस संशोधन का लाभ:

  • कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने व्यक्त किया है कि इन संशोधनों से नारियल उत्पादकों को लाभ होगा और साथ ही नारियल का विकास होगा।

नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979:

  • इसकी स्थापना संघ से नारियल व्यवसाय में अत्यधिक प्रभावित सुधार और उससे जुड़े मुद्दों को समायोजित करने के लिए की गई थी।

नारियल विकास बोर्ड:

  • इसकी स्थापना 28 जनवरी 1981 को नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के तहत की गई थी।
  • यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  • यह नारियल और नारियल से संबंधित उत्पादों के एकीकृत विकास के लिए स्थापित किया गया था।
  • अब तक, बोर्ड में एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है जो भारत सरकार में एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसे उस सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

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