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राज्य सभा ने पारित किया विनियमन सहायता विधेयक, 2021

राज्य सभा ने पारित किया विनियमन सहायता विधेयक, 2021

संदर्भ:

8 दिसंबर 2021 को, राज्य सभा ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 दोनों को पारित किया।

प्रमुख बिंदु:

  • सरोगेसी (विनियमन) विधेयक पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन इसे राज्यसभा की चयन समिति के पास भेज दिया गया।
  • अब फिर से विधेयक को मंजूरी के लिए लोकसभा में भेजा जाएगा।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक के प्रावधान:

  • विधेयक में सभी चिकित्सा पेशेवरों और क्लीनिकों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है।
  • प्राधिकरण क्षेत्र में काम करने वाले सभी क्लीनिकों और विशेषज्ञों की वेबसाइट को बनाए रखने में सहायता करेगा।
  • पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारें पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करेंगी।
  • विधेयक का उद्देश्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लीनिकों और एआरटी बैंकों को विनियमित और विनियमित करना, सुरक्षित प्रथाओं और नैतिकता को लागू करना और दुरुपयोग को रोकना है।
  • इसमें एक राष्ट्रीय बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव है। बोर्ड विजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, स्पेशलिस्ट स्टाफ और प्रयोगशालाओं के लिए न्यूनतम मानक तय करेगा।
  • यह विधेयक उन लोगों पर भी कार्रवाई करने का प्रयास करता है जो यौन संबंध बनाना और मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री करते हैं, या संचालन एजेंसियाँ, संगठनों द्वारा अवैध रूप से इस तरह की प्रथाओं का दुरुपयोग करने वाले लोगों को ढूंढते हैं।

पृष्ठभूमि:

  • केंद्र सरकार 2008 से एआरटी उद्योग नियामक विधेयक पर कार्य कर रही है।
  • विधेयक को सबसे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा तैयार किया गया।
  • इसे पहली बार 2020 में लोकसभा में पेश किया गया लेकिन विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में पास कर दिया गया।

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