राज्यसभा के 250 वें सत्र का एक मील का पत्थर

राज्यसभा के 250 वें सत्र का एक मील का पत्थर

1952 में लागू होने के बाद से राज्यसभा हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

• 1952 में हिंदू विवाह और तलाक बिल को मुस्लिम महिलाओं को पारित करने से, अर्थात, 2019 में विवाह संरक्षण विधेयक (ट्रिपल तालक विधेयक), औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1954 में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक को मंजूरी देता है। वर्ष 1955 में नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल 2019 में, 2017 में जीएसटी लागू करने के लिए 1953 में धोती पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया।, 1953 में आंध्र राज्य विधेयक को 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करना, 1954 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना करना, जिसमें बच्चों को मुफ्त में अधिकार दिया गया और अनिवार्य शिक्षा वर्ष 2009 में और उसके बाद वर्ष 1952 में प्रिवेंटिव डिटेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019 में पारित करना।
• राज्य सभा वास्तव में चुनौतियों का सामना करने में एक लंबा सफर तय करती है और समय-समय पर राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
• सभापति श्री वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के 250 वें सत्र के जश्न के लिए योजना बनाई गई विभिन्न घटनाओं के नेताओं को सूचित किया जिसमें शामिल हैं:

1. एक प्रकाशन जारी करने के लिए, जिसका शीर्षक "Rajya Sabha: The Journey since 1952" है जो सदन के कामकाज के विभिन्न पहलुओं और हिंदी संस्करण की झलक प्रदान करता है;
2. भारतीय कार्य में राज्यसभा की भूमिका पर सदन में चर्चा होगी: 1 कार्य दिवस पर 'सुधार की आवश्यकता'; और राज्य सभा के विकास पर एक स्मरणीय मात्रा का विमोचन और यह अंग्रेजी और हिंदी में बैठे और पूर्व सदस्यों के 44 लेखों के साथ कार्य कर रहा है और सदन के कामकाज से जुड़े लोग भी; साथ ही 250 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया;
3. और 5 रु. के पोस्टल स्टाम्प जारी किया।

• श्री नायडू ने नेताओं को सूचित किया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक 26 नवंबर को सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाएगी जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 70 वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।