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राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया

संदर्भ:

हाल ही में, राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है। विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।

विधेयक की मुख्य बिंदु:

विधेयक अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से आदिवासी जनजाति को बाहर कर देता है।
यह कुछ एसटी (अनुसूचित जनजाति) को अन्य जनजातियों के साथ बदल देता है। इनमें मिश्मी-कमान (मिजू मिश्मी), ताई खामती, तारां (दिगारू मिश्मी) और इडु (मिश्मी) शामिल हैं।

एसटी की परिभाषा क्या है?

संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंड को परिभाषित नहीं करता है।
हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या आदिवासी समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या समूह जिनको संविधान केअनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
अनुच्छेद ३४२ (१) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहाँ वह एक राज्य है, राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रपति की भूमिका:

संविधान राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को शक्ति देता है। इसके अलावा, यह संसद को अधिसूचित एसटी की इस सूची में संशोधन करने की अनुमति देता है।