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राज्यसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित किया

राज्यसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित किया

प्रसंग

हाल ही में, संसद ने वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित किया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:-

  • यह भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार करना चाहता है।
  • यह नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा भी प्रदान करता है, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) भी शामिल है।
  • यह विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन करना चाहता है, जो नागरिक विमानों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है और एयरोड्रोम का लाइसेंस प्रदान करता है।
  • यह तीन मौजूदा निकायों- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB), सांविधिक निकायों के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत धर्मान्तरित करना चाहता है। इनमें से प्रत्येक निकाय का नेतृत्व एक महानिदेशक द्वारा किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।
  • इन निकायों की वैधानिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा सुझाई गई भारत की विमानन सुरक्षा रैंक को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
  • इस विधेयक में देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून, 1934 के दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान है।
  • विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है।
  • विधेयक के अनुसार, डीजीसीए मामलों के संबंध में सुरक्षा निरीक्षण और विनियामक का कार्य करेगा। बीसीएएस नागरिक उड्डयन सुरक्षा से संबंधित नियामक निरीक्षण कार्यों को अंजाम देगा।

नागर विमानन महानिदेशालय के बारे में:-

  • यह विमान विधेयक, 2020 के तहत गठित वैधानिक निकाय है।
  • यह विमानन दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करता है।
  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, श्री अरबिंदो मार्ग पर है।

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