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राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021

संदर्भ:

26 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित किया गया।

विधेयक के बारे में:

  • यह विधेयक खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा पेश किया गया था।
  • यह  विधेयक केवल 8 मिनट में पेश किया गया और यह एक रिकॉर्ड बना दिया गया।  

विधेयक का महत्व:

  • यह विधेयक कुंडली (हरियाणा) में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और तंजावुर में स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए प्रयासरत है।
  • इन संस्थानों को अब नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिक स्वायत्तता होगी। यह उन्हें उत्कृष्ट संकाय और छात्रों को आकर्षित करने में भी सहायता करेगा।
  • अकादमिक और शोध कार्यों में भी अच्छे मानकों को अपनाया जाएगा।
  • संस्थानों के पास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यचर्या प्रावधान होंगे जैसे कोल्ड चेन प्रौद्योगिकी, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी जो आगे तकनीकी अंतर को पूरा करने में मदद कर सकती है।
  • वे अब भारत और विदेश में कहीं भी नए केंद्र खोल सकते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, उन्हें आईएनआई का दर्जा देने से कुशल जनशक्ति के निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त होगा।
  • IIM और IIT के समान बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और प्रयोगशाला सुविधाओं को उन्नत करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
  • NIFTEM के कुलपति के अनुसार, एकमात्र स्टैंड-अलोन विश्वविद्यालय होने के कारण, छात्रों को खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जा सकता है।

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