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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति देता है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति देता है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अलावा अधिसूचित किया। जिसके अनुसार अब यह बिना प्री-फिटेड बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति देगा।

 प्रमुख बिंदु:

  • यह अधिसूचना मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जारी की गई थी, और आयातित तेल पर हमारे मुख्य निर्भरता को कम करती है।
  • अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी (नियमित या स्वैपेबल) के प्रोटोटाइप को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत खास टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है.
  • वर्तमान में, इस नए नोटिफिकेशन से इकोसिस्टम बॉटम-अप प्रभावित होने की संभावना है, जिसमें इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स सबसे पहले लाभान्वित होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरियों की लागत पूरे वाहन की लागत का 30 प्रतिशत तक हो सकती है, और इससे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी रूप से कीमत देना मुश्किल हो जाता है।
  • संशोधन से ओईएम बैटरी को अलग से या सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ बेच सकेगा। और इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम के विकास स्तर को बढ़ावा देने के साथ-साथ निजी भागीदारों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

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