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सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021 लोकसभा द्वारा पारित

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021 लोकसभा द्वारा पारित

संदर्भ:

01 दिसंबर 2021 को, लोकसभा ने सदन के सभी सदस्यों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद-पहली बार इस शीतकालीन सत्र में ध्वनि मत से सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021 पारित किया।

इस विधेयक के बारे में:

  • स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक पेश किया।
  • स्वास्थ्य मंत्री ने संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कई संशोधनों को भी हटा दिया।
  • विधेयक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक बैंकों को विनियमित करने, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने और अच्छी सेवा नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
  • राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड सरोगेसी विधेयक में प्रस्तावित प्रस्तावों के समान होंगे, जो राज्यसभा में लंबित है।
  • विधेयक सभी क्लीनिकों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करता है जो सभी क्लीनिकों और चिकित्सा पेशेवरों के डेटाबेस को बनाए रखने में मदद करेगा।
  • पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकारें पंजीकरण प्राधिकरण नियुक्त करेंगी। पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होगा और इसे अगले पांच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि:

  • 2008 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा पहली बार इसका मसौदा तैयार किए जाने के बाद, सरकार ने ART उद्योग को विनियमित करने के लिए विधेयक पर काम किया।
  • 2020 में, विधेयक को पहली बार लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन सदन ने इसे एक स्थायी समिति के पास भेज दिया था।

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