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समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा योजना 2.0

संदर्भ:

कैबिनेट ने 3 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी।

विस्तार के बारे में:

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी 5 वर्षीय संशोधित समग्र शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है, यानी 2021-22 से 2025-26 तक 1,85,398.32 करोड़ रुपये सहित कुल 2,94,283.04 करोड़ रुपये के वितरण की योजना है।

लाभ:

इस कार्यक्रम में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन छात्र और 5.7 मिलियन राज्य शिक्षक और सहायता प्राप्त स्कूल (प्राथमिक किंडरगार्टन से तृतीयक स्तर तक) शामिल हैं।

योजना के बारे में विवरण:

समग्र शिक्षा योजना एक एकीकृत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा बारहवीं तक के सभी खेल शामिल हैं।
यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता और सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) के अनुरूप मानती है।
कार्यक्रम न केवल आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समर्थन प्रदान करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनईपी 2020 की सिफारिशों का भी अनुपालन करता है कि सभी बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा तक पहुंच हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों, विभिन्न शैक्षणिक कौशल का ध्यान रखे और उनकी सीखने की प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा हो।