सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के तहत दो अतिरिक्त सुविधाएँ

सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के तहत दो अतिरिक्त सुविधाएँ

संदर्भ:

हाल ही में, सरकार ने सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) कार्यक्रम के तहत दो अतिरिक्त सुविधाएँ स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह 2020 में था जब भारत ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरा था।

नई सुविधाएँ:

• नई सुविधाएं चंडीखोल (4 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) में 6.5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) भूमिगत भंडारण की कुल भंडारण क्षमता के साथ वाणिज्यिक-सह-रणनीतिक सुविधाएँ होंगी।
• इन्हें एसपीआर कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप प्रणाली में बनाया जाएगा।

मौजूदा सुविधाएँ:

• कार्यक्रम के पहले चरण के तहत, भारत सरकार ने 3 स्थानों, विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), मंगलुरु (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) पर 5.33 एमएमटी की कुल क्षमता के साथ पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएं स्थापित की हैं।
• चरण I के तहत स्थापित पेट्रोलियम भंडार प्रकृति में रणनीतिक हैं और इन भंडारों में संग्रहीत कच्चे तेल का उपयोग तेल की कमी की घटना के दौरान किया जाएगा, जब भी भारत सरकार द्वारा ऐसा घोषित किया जाएगा।

जीएसटी परिषद की सिफारिश:

• केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार, जीएसटी में बहिष्कृत उत्पादों को शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी। अब तक जीएसटी परिषद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत शामिल करने के लिए सिफारिश दे चुकी है।