समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

संदर्भ:

चीन के विरोध पर काबू पाने के लिए, भारत के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अभूतपूर्व सत्र ने हाल ही में UNCLOS की प्रधानता पर प्रकाश डाला। इस संबंध में रूपरेखा को समाविष्ट करते हुए एक अवधारणा नोट भी जारी किया गया।

चीन का विरोध

• भले ही 2016 में UNCLOS के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने फैसला सुनाया कि दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियाँ अवैध हैं, जो बीजिंग द्वारा लगातार जारी है, जिससे तनाव बढ़ रहा है।
• चीन ने गंभीर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में यूएनसीएलओएस की प्रधानता पर जोर देने के लिए कूटनीतिक रूप से प्रस्तुत किया।

UNCLOS:

• यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है।
• यह मोंटेगो बे, जमैका में स्थित है।
• जून 2016 तक इसके यूरोपीय संघ और 167 देश इसके सदस्य हैं।

सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए संस्थान बनाए हैं:

• समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण।
• अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण।
• महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग।

इतिहास:

• सम्मेलन का परिणाम समुद्र के कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS III) से हुआ, जो 1973 और 1982 के बीच हुआ था।
• UNCLOS ने उच्च समुद्र पर 1958 के सम्मेलन की 4 संधियों को प्रतिस्थापित किया।
• 1994 में, गुयाना संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 60वां राष्ट्र बनने के एक साल बाद, UNCLOS लागू हुआ।