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संसद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान कानून संशोधन विधेयक-2020 पारित किया

संसद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक-2020 पारित किया

प्रसंग

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान कानून संशोधन विधेयक-2020 संसद द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान अधिनियम-2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्‍थान अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए लाया गया है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान कानून संशोधन विधेयक-2020 की मुख्य विशेषताएं:-

  • यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के तहत स्थापित कुछ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करता है। अधिनियम के तहत, 15 संस्थानों को वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में शामिल किया गया है।
  • यह सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत स्थापित पांच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करना चाहता है।
  • वर्तमान में, इन संस्थानों को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है और डिग्री या डिप्लोमा देने की शक्ति नहीं है।
  • राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए जाने पर, पांच संस्थानों को डिग्री प्रदान करने की शक्ति प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) के बारे में:-

यह एक स्थिति है जिसे भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत के एक प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान में सम्मानित किया जा सकता है, एक ऐसी संस्था जो देश / राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने में एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में कार्य करती है।

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