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संसद ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया

संसद ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया

संसद ने जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया है। जहां राज्य सभा ने 20 नवंबर 2019 को विधेयक को मंजूरी दी थी, जबकि लोकसभा ने पिछले सत्र में इसे पारित किया था।

प्रमुख बिंदु:

  • यह विधेयक जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन करना चाहता है। इसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ट्रस्टी के रूप में हटाने का प्रावधान है। यह स्पष्ट करता है कि लोकसभा में जब विपक्ष का कोई नेता नहीं होता है, तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ट्रस्टी बन जाएगा।
  • यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी नामित सदस्य को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले बिना किसी कारण के समाप्त करने की अनुमति देता है।

जलियांवाला बाग नरसंहार

13 अप्रैल 1919 उन तारीखों में से एक है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। 1919 में देश में रौलट एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने, किसी भी राजनेता को बिना वारंट के जेल में बंद करने और किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करना शामिल था। जलियांवाला बाग में लोग बिल का विरोध कर रहे थे। जलियांवाला बाग में केवल एक ही प्रवेश द्वार था।

 जबकि ब्रिटिश सेना के ब्रिगेडियर-जनरल रेगिनाल्ड डायर ने लगभग 90 सैनिकों की टुकड़ी के साथ एक संकीर्ण लेन के माध्यम से इसे पहुंचाया। जहां उसने बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। कई सैकड़ों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बन गई है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है।

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