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संसद ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किया

संसद ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किया

प्रसंग

संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। 

विवरण

  • इसके तहत 2010 के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को संशोधित किया गया है। जो व्‍यक्तियों, संघों और कं‍पनियों से विदेशी अंशदान की स्‍वीकृति और उपयोग को विनियमित करता है।
  • विदेशी स्रोत से किसी मुद्रा, प्रतिभूति या वस्‍तु का दान अथवा अंतरण विदेशी अंशदान माना जाता है।
  • विधेयक के अनुसार, लोक सेवकों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए निषिद्ध किया जाएगा।
  • अधिनियम के तहत, कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए निषिद्ध है। इनमें चुनाव के उम्मीदवार, संपादक या अखबार के प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल, अन्य शामिल हैं।
  • विदेशी अंशदान की अनुमति, पंजीकरण या पंजीकरण का नवीकरण कराने से पहले संस्‍था के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर उपलब्‍ध कराना होगा।
  • अधिनियम के तहत, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए योगदान प्राप्त होता है। इसके अलावा, उन्हें प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए 50% से अधिक योगदान का उपयोग नहीं करना चाहिए। विधेयक इस सीमा को घटाकर 20% कर देता है।
  • यह बताता है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एफसीआरए खाते के रूप में बैंक द्वारा निर्दिष्ट खाते में केवल विदेशी अंशदान प्राप्त किया जाना चाहिए।

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