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संविधान का 127वां विधेयक (संशोधन), 2021

संदर्भ:

9 अगस्त, 2021 को केंद्र सरकार ने संविधान, 2021 का 127वां विधेयक (संशोधन) लोकसभा में पेश किया। विधेयक उनकी ओबीसी सूची को संकलित करने के लिए राज्य की शक्ति को बहाल करने के संबंध में है।

विधेयक की मुख्य बातें:

इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया था।
इसे संशोधन विधेयक 102 के संविधान के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए संसद में पेश किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्तियों को बहाल किया गया है।

संविधान संशोधन विधेयक 127 के बारे में:

127वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342A की धारा 1 और 2 में संशोधन करेगा या उसमें बदलाव करेगा।
यह एक नया खंड 3 लाएगा।
यह अनुच्छेद 366 (26c) और 338B में भी संशोधन करेगा।
यह विधेयक को स्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राज्य सरकारें ओबीसी की एक राष्ट्रीय सूची रख सकती हैं, और एससी के निर्णय से पहले प्रणाली को बहाल कर सकती हैं।
संशोधन के तहत, नवीनतम 'राज्य सूची' राष्ट्रपति के विवेक पर पूर्ण रूप से जारी की जाएगी और राज्य विधानसभा द्वारा घोषित की जाएगी।

संविधान के प्रावधान:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 15 (5), और 16 (4) राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची घोषित करने और पहचानने की शक्ति देते हैं।
केंद्र और राज्य सरकारें एक अभ्यास के रूप में अलग-अलग ओबीसी सूची तैयार करती हैं।