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सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली पर आधारित वीएस मलिमथ समिति की रिपोर्ट पर पुनः विचार करेगी

सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली पर आधारित वीएस मलिमथ समिति की रिपोर्ट पर पुनः विचार करेगी:

मलिमथ समिति आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने हेतु जस्टिस वीएस मलिमथ की अध्यक्षता में गठित की गयी एक समिति थी। इस समिति का गठन वर्ष 2000 में, गृह मंत्रालय द्वारा तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी द्वारा किया गया था। वह उस समय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। जस्टिस वीएस मलिमथ कर्नाटक और केरल राज्य के उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।

जनवरी महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के टेकनपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के वार्षिक सम्मेलन में मलिमथ समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी थी, इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित थे।

मलिमथ समिति की सिफारिशें:

समिति ने एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने और न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को अनुच्छेद 124 में संशोधन कर सरल करने का सुझाव दिया था।

मलिमथ समिति ने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालय में, मुख्य न्यायाधीश को केवल समान दर्जे वाले लोगों के बीच में पहला माना जाए। उसका अपने सहयोगियों पर कोई अधिकार नहीं है, उसका कार्य केवल पीठ (बेंच) का गठन करना और काम को बाँटना है।

इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) की धारा 54 को एक प्रावधान द्वारा इस प्रकार लागू किया जाएगा कि आपराधिक मामलों में, खराब चरित्र और पूर्ववर्ती व्यवहार का सबूत प्रासंगिक हो।

जिस प्रकार अभियुक्त के अच्छे चरित्र का सबूत प्रासंगिक है ठीक उसी प्रकार अभियुक्त के खराब चरित्र के बारे में दिया गया सबूत भी प्रासंगिक होना चाहिए।

मलिमथ पैनल ने 158 सिफारिशें बनाई थी, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुईं। वर्ष 2004-2014 के बीच आयी यूपीए सरकार ने भी रिपोर्ट की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।

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