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सरकार द्वारा शुरू की गई 30 हजार करोड़ रुपये की विशेष नकदी प्रवाह योजना

सरकार द्वारा शुरू की गई 30 हजार करोड़ रुपये की विशेष नकदी प्रवाह योजना

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों-एनबीएफसी की तरलता की स्थिति को बढ़ाने के प्रयास में, भारत की केंद्र सरकार द्वारा 30 हजार करोड़ रुपये की एक विशेष तरलता योजना शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु:

  • यह योजना एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप) द्वारा स्थापित एसएलएस ट्रस्ट के रूप में एक विशेष उद्देशीय साधन के रूप में शुरू की जा रही है।
  • इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने 13 मार्च 2020 को की थी।
  • इस योजना के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा न्यास द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की गारंटी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धनराशि की पेशकश की जाएगी।
  • इस प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए जारी कुल राशि किसी भी समय 30,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। भारत सरकार ट्रस्ट द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान करेगी।
  • सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए यह योजना 3 महीने तक खुली रहेगी। ट्रस्ट से ली जाने वाली उधारी की अवधि (90 दिनों तक की छोटी अवधि के लिए एनबीएफसी/ एचएफसी के सीपी/एनसीडी) 90 दिनों तक की होगी
  • इस वित्तपोषण का उपयोग एनबीएफसी/ एचएफसीद्वारा केवल मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए किया जाएगा और परिसंपत्तियों के विस्तार के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
  • माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) आरबीआई के साथ पंजीकृत और एनबीएफसी के तहत भी शर्तों का पालन करने पर सुविधा से फंड जुटा सकेंगे।

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