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सरकार ने IBBI विनियम, 2016 में संशोधन किया है

सरकार ने IBBI विनियम, 2016 में संशोधन किया है

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट्स के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन किया है।

संशोधन का महत्व:

  • कॉर्पोरेट दिवाला कार्यवाही में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने के लिए।

संशोधन के बारे में:

  • संशोधन एक दिवाला पेशेवर (IP) को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) का संचालन करने की अनुमति देता है, जो वर्तमान नाम और पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ दिवाला की शुरुआत के बाद 2 वर्षों में सभी पूर्व नामों और पंजीकृत कार्यालय के पते, कॉर्पोरेट देनदार (सीडी), अपने सभी संचार और रिकॉर्ड में प्रकट करने की अनुमति देता है।
  • CIRP कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल करने में शामिल है जैसे कि कंपनी को बेचने के लिए एक नए खरीदार की तलाश करना, संचालन के लिए नए फंड जुटाना, आदि।
  • सीडी कोई भी कॉर्पोरेट संगठन है जो किसी भी व्यक्ति को कर्ज देता है।
  • दिवाला शुरू होने से पहले एक सीडी ने अपना नाम या पंजीकृत कार्यालय का पता बदल लिया हो सकता है। इसलिए, हितधारकों को नए नाम या पंजीकृत कार्यालय के पते से संबंधित होने में मुश्किल हो सकती है और परिणामस्वरूप सीआईआरपी में भाग लेने में असफल हो सकते हैं।
  • संशोधन का तात्पर्य यह है कि अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के अलावा किसी पेशेवर को नियुक्त कर सकता है, यदि उसकी राय है कि ऐसे पेशेवरों की सेवाएँ आवश्यक हैं और ऐसी सेवाएँ सीडी के साथ उपलब्ध नहीं हैं।

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