सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA)

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA)

संदर्भ:

हाल ही में, जम्मू-कश्मीर में गैर-स्थानीय लोगों की हत्याओं के बाद, लगभग 700 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से कुछ को सख्त सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया है।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) क्या है?

• इसे जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA), 1978 भी कहा जाता है, यह एक निवारक निरोध कानून है।
• इस कानून के तहत, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी कार्य को करने से रोकने के लिये हिरासत में लिया जाता है जिससे राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में:

• इस कानून ने सरकार को दो वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी मुकदमे के 16 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को भी हिरासत में रखने की अनुमति दी है।
• यह "राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में दो साल तक के लिए प्रशासनिक हिरासत की अनुमति देता है। और एक वर्ष तक की प्रशासनिक हिरासत के लिए जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल कार्य कर रहा है"।

इसे कैसे लागू किया जाता है?

• यह तब प्रचालन में आता है जब प्रशासनिक आदेशों को संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
• हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत के बारे में किसी भी तथ्य का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है "जिसे वह सार्वजनिक हित के खिलाफ प्रकट करता है"।