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सेनारी नरसंहार

सेनारी नरसंहार

संदर्भ:

12 जुलाई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के सेनारी नरसंहार में 14 आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार के दावे पर सुनवाई के लिए सहमति दी।

सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार की वर्तमान अपील:

  • बिहार सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कड़ा मामला पेश करने जा रही है अभियोजन पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में 23 गवाह होने का खुलासा किया है, जिसमें 13 प्रत्यक्षदर्शी शामिल हैं जिन्होंने नरसंहार में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था।

सेनारी नरसंहार:

  • जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में, निष्क्रिय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के कार्यकर्ताओं द्वारा 34 उच्च जाति के पुरुषों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया।
  • 18 मार्च 1999 को गांव के एक मंदिर के पास उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को सेनारी नरसंहार के नाम से जाना जाता है।
  • यह नरसंहार एमसीसी और उच्च जाति के ग्रामीणों की निजी सेनाओं के बीच लंबे समय तक जाति संघर्ष की अगली कड़ी थी, विशेष रूप से रणबीर सेना जिसका नेतृत्व बरमेश्वर मुखिया ने किया था। उन्हें 2012 में कैद किया गया था।

पटना हाईकोर्ट का आदेश:

21 मई 2021 को पटना हाईकोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को बरी कर दिया जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए जहानाबाद कोर्ट के फैसले को बदल दिया है।

जहानाबाद कोर्ट की भूमिका:

  • जहानाबाद कोर्ट ने 11 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जबकि 15 नवंबर 2016 को 3 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में से 3 ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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