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'शहीद' (Martyr) के रूप में कोई आधिकारिक नामकरण नहीं: MHA

संदर्भ:

8 दिसंबर 2021 को, गृह मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि, ड्यूटी पर मारे गए सैन्य कर्मियों के लिए "शहीद" जैसा कोई आधिकारिक शब्द नहीं है।

मुख्य बिंदु:

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर देते हुए कहा कि 'शहीद' जैसा कोई आधिकारिक नामकरण नहीं है।
हालांकि, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स (AR) के शहीद हुए जवानों के परिजनों (NoKs) को 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट' जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।
MoS राय ने CAPFs और AR कर्मचारियों के परिजनों को प्रदान किए गए लाभों को भी सूचीबद्ध किया, जिनमें शामिल हैं:
केंद्रीय अनुग्रह राशि 25 लाख रुपये से 45 लाख रुपये,
केंद्रीय सिविल सेवा नियम (1939) के तहत एक मुफ्त पारिवारिक पेंशन, बिजली के लिए जोखिम/कल्याण/परोपकारी निधि से वित्तीय सहायता, और अन्य क्षेत्रों//केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नियमों के अनुसार सहायता का भुगतान।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF):

यह भारत में सात सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसके तहत सुरक्षा बल हैं:

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
असम राइफल्स (AR)
सीमा सुरक्षा बल (BSF)
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
सशस्त्र सीमा बल (SSB)