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'शहीद' (Martyr) के रूप में कोई आधिकारिक नामकरण नहीं: MHA

'शहीद' (Martyr) के रूप में कोई आधिकारिक नामकरण नहीं: MHA

संदर्भ:

8 दिसंबर 2021 को, गृह मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि, ड्यूटी पर मारे गए सैन्य कर्मियों के लिए "शहीद" जैसा कोई आधिकारिक शब्द नहीं है।

मुख्य बिंदु:

  • गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर देते हुए कहा कि 'शहीद' जैसा कोई आधिकारिक नामकरण नहीं है।
  • हालांकि, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स (AR) के शहीद हुए जवानों के परिजनों (NoKs) को 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट' जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।
  • MoS राय ने CAPFs और AR कर्मचारियों के परिजनों को प्रदान किए गए लाभों को भी सूचीबद्ध किया, जिनमें शामिल हैं:
  • केंद्रीय अनुग्रह राशि 25 लाख रुपये से 45 लाख रुपये,
  • केंद्रीय सिविल सेवा नियम (1939) के तहत एक मुफ्त पारिवारिक पेंशन, बिजली के लिए जोखिम/कल्याण/परोपकारी निधि से वित्तीय सहायता, और अन्य क्षेत्रों//केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नियमों के अनुसार सहायता का भुगतान।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF):

यह भारत में सात सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसके तहत सुरक्षा बल हैं:

  • केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
  • भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
  • असम राइफल्स (AR)
  • सीमा सुरक्षा बल (BSF)
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
  • राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
  • सशस्त्र सीमा बल (SSB)

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