सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम 2008 - संशोधन

सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम 2008 - संशोधन

संदर्भ:

28 जुलाई 2021 को, कैबिनेट ने सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम 2008 में संशोधनों को मंजूरी दी, ताकि धीरे-धीरे कई छोटे प्रावधान किए जा सकें।

अधिनियम में स्वीकृत संशोधनों के बारे में:

• कैबिनेट ने कानून के तहत अपराधों को कम करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी क्योंकि सरकार व्यापार करने में आसानी और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना चाहती है।
• 12 अपराधों को अपराधमुक्त बनाने के लिए चुना गया है और आपराधिक दायित्व वाले एक प्रावधान (धारा 73) को छोड़ा जाना है
• आपराधिक अदालतों को नियमित मामलों से मुक्त करने में सहायता के लिए 12 गैर-आपराधिक अपराधों को एक आंतरिक निर्णय तंत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
• सरकार ने उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए छोटे एलएलपी के एक वर्ग के निर्माण का भी समर्थन किया है।
• ये एलएलपी कम अनुपालन, कम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क, और डिफ़ॉल्ट के मामले में छोटे दंड पर निर्भर होंगे।
• कम अनुपालन अनिगमित सूक्ष्म और लघु साझेदारियों को एलएलपी के संगठित ढांचे में बदलने और इसके लाभों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
• जब गैर-अपराधीकरण के लिए संशोधन को मंजूरी दी जाती है, तो अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों को घटाकर 22 कर दिया जाएगा, पैरवी की संख्या केवल 12 होगी, गैर-कंपाउंडेबल अपराधों की संख्या केवल 3 होगी और कंपाउंडेबल अपराधों की संख्या केवल 7 होगी।