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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A

संदर्भ:

केंद्र ने कहा है कि श्रेया सिंघल के मामले में धारा 66A सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह विभाग ने सूचना प्रसारित करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा ज्यादातर मामले इसी धारा के तहत दर्ज हैं।

केंद्र की टिप्पणियाँ:

  • चूंकि संविधान के तहत पुलिस और नागरिक समाज "राज्य के विषय" थे, इसलिए जिम्मेदारी 2015 के सुप्रीम कोर्ट के सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की 'कठोर' धारा 66A को निरस्त करने के फैसले के साथ है।
  • उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समान जिम्मेदारी होती है। वे कानूनी रूप से साइबर अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।

धारा 66A:

  • धारा 66A कंप्यूटर या अन्य संचार उपकरणों जैसे सेल फोन या टैबलेट के माध्यम से "आपत्तिजनक" संदेश भेजने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
  • एक दोषी अपराधी को तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
  • यह पुलिस को उन अधिकारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है, जो, "आक्रामक" या "धमकी देने वाले" या आक्रोश, व्यवधान, आदि पैदा करने के इरादा रखते हों।

पृष्ठभूमि:

  • 5 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने छह साल पहले समाप्त किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा धारा 66A के तहत मामले दर्ज करना जारी रखने पर हैरानी और निराशा व्यक्त की।
  • मार्च 2021 तक, 11 राज्यों की क्षेत्रीय अदालतों में 745 मामले लंबित हैं, जहाँ कथित अपराधियों पर आईटी अधिनियम की धारा 66A के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।

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