तमिलनाडु ने कावेरी औपचारिकता हेतु सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर

तमिलनाडु ने कावेरी औपचारिकता हेतु सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर

तमिलनाडु सरकार ने ''कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण'' (सीडब्ल्यूएमए) के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

वर्तमान में, केन्द्रीय जल आयोग (Central Water Commission CWC) अध्यक्ष इस प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

• केंद्र सरकार द्वारा 1 जून, 2018 को इस प्राधिकरण का गठन किया गया था।
• प्राधिकरण का उद्देश्य  : उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कावेरी नदी के जल का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करना।
• कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। इसके तटीय राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी हैं। इस नदी के जल के बंटवारे हेतु इन राज्यों में विवाद चल रहा है।
• इसलिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया था ताकि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल के बंटवारे पर विवाद का समाधान किया` जा सके।