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उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021

संदर्भ:

13 दिसंबर, 2021 को, भारतीय संसद ने "उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें), संशोधन विधेयक, 2021" पारित किया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

  • विधेयक पारित हो गया और राज्यसभा ने विचार करने के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया। विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा में वापस कर दिया गया था।

 विधेयक के बारे में:

  • विधेयक "सुप्रीम कोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958" और "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954" में संशोधन करना चाहता है।
  • ये अधिनियम सर्वोच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और वेतन को नियंत्रित करते हैं।

विधेयक के प्रावधान:

  • विधेयक में पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। इसके तहत परिवार के सदस्यों सहित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश पेंशन या पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं।
  • वे एक निश्चित राशि के बाद एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन के भी हकदार होते हैं।
  • निर्दिष्ट पैमानों में पांच साल के ब्रैकेट शामिल हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष है।
  • अतिरिक्त राशि उम्र के साथ 20% से बढ़कर 100% पेंशन या पारिवारिक पेंशन हो जाती है।
  • विधेयक के अनुसार, एक व्यक्ति महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा। वे प्रासंगिक आयु वर्ग के तहत न्यूनतम आयु पूरी करते हैं।

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