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उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच संपत्ति बंटवारे का विवाद

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच संपत्ति बंटवारे का विवाद

संदर्भ:

उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के प्रधान मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों सरकारों की संपत्ति और देनदारियों को अलग करने पर सहमति व्यक्त की है और 21 साल पहले उत्तराखंड के यूपी से अलग होने के बाद से बहस छिड़ी है।

संघर्ष का इतिहास:

  • उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को अविभाजित यूपी में उत्तराखंड आंदोलन के बाद हुई थी।
  • इसके तुरंत बाद संपत्ति और देनदारियों, विशेष रूप से सिंचाई, परिवहन, आवास, वानिकी, खाद्य और सार्वजनिक वस्तुओं और पर्यटन के विवादों पर विवाद हुआ।
  • उत्तराखंड के नेता उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 का हवाला देंगे, जिसके तहत किसी भी संपत्ति का स्वामित्व उस राज्य के पास होना चाहिए जहाँ वह स्थित है।
  • उत्तराखंड ने आरोप लगाया कि यूपी ने उत्तराखंड में आने वाली और वापस आने वाली 41 नहरों पर भी नियंत्रण नहीं किया है।
  • उन्होंने टिहरी बांध, नानक सागर बांध, बेगुल बांध, तुमरिया बांध (उत्तराखंड में स्थित छह बांध और यूपी द्वारा नियंत्रित) और हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस (यूपी पर्यटन द्वारा नियंत्रित, और अब उत्तराखंड में स्थानांतरित) का हवाला दिया।

उठाए गए कदम:

  • दोनों राज्यों की सरकारों ने बैठकों में इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया है।
  • कई मौकों पर परिवहन, सिंचाई और कर्मचारियों के बंटवारे और देनदारियों को लेकर विवाद अदालतों तक पहुंच चुके हैं।
  • कर्मचारियों के बंटवारे का मामला सुलझा लिया गया है लेकिन अन्य मामले लंबित हैं।

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