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उत्तराखंड सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस लिया

उत्तराखंड सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस लिया

संदर्भ:

इकोनॉमिक्स टाइम्स में 01 दिसंबर 2021 को प्रकाशित खबर के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और प्रमुख मंदिर के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया।

चार धाम अधिनियम के बारे में:

  • 2019 में, इसे उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाया गया था।
  • इसने एक बोर्ड का गठन किया जिसे उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के नाम से जाना जाता है।
  • बोर्ड के पट्टे पर बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री के चार धाम और 49 अन्य मंदिर थे।
  • पैनल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे धार्मिक मामलों के मंत्री उपाध्यक्ष थे।  

बोर्ड के बारे में:

  • मंदिरों की देखरेख के लिए बोर्ड जिम्मेदार था।
  • इसके पास नीतियाँ बनाने, खर्चों को मंजूरी देने और बजट बनाने की शक्ति थी।
  • साथ ही, बोर्ड के पास मंदिर के आभूषणों और भवनों के सुरक्षित भंडारण के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने का अधिकार था।

चार धाम के अधिनियम से पहले मंदिरों के साथ कैसा व्यवहार:

  • अधिनियम से पहले, मंदिरों का प्रशासन श्री बद्रीनाथ-श्री केदारनाथ अधिनियम, 1939 के तहत किया जाता था।
  • इस अधिनियम के तहत, श्री बद्रीनाथ - श्री केदारनाथ मंदिर समिति की स्थापना की गई थी।
  • सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति समिति का नेतृत्व करता है।
  • समिति मंदिरों में और उसके आसपास वित्त, दान और विकास परियोजनाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार थी।

चार धाम एक्ट क्यों?

  • श्री बद्रीनाथ-श्री केदारनाथ अधिनियम, 1939 के कई प्रावधान वर्तमान संदर्भ में अनुपयुक्त थे। इस प्रकार, चार धाम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य मंदिरों का जीर्णोद्धार करना था।

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