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वाणिज्यिक खनन में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी

वाणिज्यिक खनन में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी

प्रसंग:

भारत सरकार ने वाणिज्यिक कोयला खनन में किसी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए सरकार की मंजूरी पाने के लिए भारत के साथ सीमा साझा करने वाली देशों की कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है।

विवरण:

  • 2020 के प्रेस नोट 3 के अनुसार, निवेश का एक व्यक्ति या लाभकारी स्वामी स्थित है या भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश का नागरिक है, केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है।
  • सरकार ने पाकिस्तान के एक नागरिक या इकाई को ऐसे क्षेत्रों और गतिविधियों के लिए एफडीआई की अनुमति दी है जो रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों से संबंधित नहीं हैं जो विदेशी निवेश के लिए निषिद्ध हैं।
  • सरकार ने कोयला खनन गतिविधियों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, 2017 और कोयले की बिक्री के लिए अन्य संबद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना को पहले ही अनुमति दे दी थी।
  • एफडीआई नीति को कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा।
  • वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।

कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के बारे में:-

  • अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कोयला खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने और कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित कोयला खानों के आवंटन को सुविधाजनक बनाना है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957:-

  • भारत में खनन क्षेत्र को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 द्वारा विनियमित किया जाता है और खनन कार्यों के लिए पट्टे प्राप्त करने और देने की आवश्यकता देता है।

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