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विधायकों के मामले में अयोग्यता: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

विधायकों के मामले में अयोग्यता: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

13 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने जुलाई में कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केआर रमेश कुमार द्वारा 17 कर्नाटक विधायकों को अयोग्य घोषित करने के आदेश को बरकरार रखा।

25 अक्टूबर को इन अयोग्य विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य विशेषताएं:

  •   अयोग्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया था और शीर्ष अदालत ने कांग्रेस और JD (S) के विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा।
  •   आगामी उप-चुनावों में, आदेश सभी अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। 2023 में वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक पूर्व स्पीकर के अनुसार विधायक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

दलबदल विरोधी कानून

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची प्रक्रिया को समाप्त करती है जिसके द्वारा विधायकों को विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। 1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची डाली गई थी। माना जाता है कि एक विधायक को दोष दिया गया है

  • यदि वह स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है
  • यदि वह एक वोट पर पार्टी नेतृत्व की अवज्ञा करता है

इसका तात्पर्य यह है कि एक विधायक किसी भी मुद्दे पर पार्टी के व्हिप (को टालना या वोट देना) के खिलाफ सदन की अपनी सदस्यता खो सकता है। कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है।

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