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विद्युत मंत्रालय ने नए नियम अधिसूचित किए

विद्युत मंत्रालय ने नए नियम अधिसूचित किए

संदर्भ:

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र की स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।

पृष्ठभूमि:

  • विद्युत क्षेत्र में निवेशक और अन्य हितधारक कानून में बदलाव, नवीकरणीय ऊर्जा में कमी और अन्य संबंधित मुद्दों के कारण समय पर वसूली के बारे में चिंतित हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित निम्नलिखित विनियम उपभोक्ताओं और हितधारकों के लिए रुचिकर हैं:

  • विद्युत (कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021।
  • विद्युत (मस्ट रन और अन्य मामलों को संबोधित करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना) नियम, 2021।

प्रमुख बिंदु:

  • कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में निवेश समय पर भुगतान पर अत्यधिक निर्भर है। वर्तमान में कानून को लागू होने में समय लगता है। इससे क्षेत्र के प्रदर्शन पर असर पड़ता है और डेवलपर्स वित्तीय दबाव में हो जाता है। ये नियम देश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेंगे।
  • भारत ने 2022 तक 175 GW आरई क्षमता और 2030 तक 450 GW स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की भी घोषणा की है। ये नियम आरई उत्पादन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को हरित और स्वच्छ ऊर्जा मिले और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण की रक्षा हो।

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