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विद्युत मंत्रालय ने नई आईएसटी परियोजनाओं को मंजूरी दी

विद्युत मंत्रालय ने नई आईएसटी परियोजनाओं को मंजूरी दी

संदर्भ:

8 दिसंबर, 2021 को पीआईबी की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और एमएनआरई ने 15893 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के लिए 23 नई इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजनाओं को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु:

  • टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली का उपयोग नई आईएसटीएस परियोजनाओं को बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें 14766 रुपये (टीबीसीबी) के कुल मूल्य के साथ 13 परियोजनाएँ शामिल हैं।
  • इसमें 1127 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की 10 परियोजनाएँ होंगी जिन्हें विनियमित टैरिफ प्रणाली (आरटीएम) के तहत विकसित किया जाएगा।  

नई पारेषण परियोजनाओं का महत्त्व:

नई पारेषण परियोजनाओं के लिए निकासी प्रणाली को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी:

  • राजस्थान में 14 गीगावाट अक्षय परियोजना परियोजना
  • गुजरात में 4.5 गीगावॉट आरई परियोजनाएँ
  • 1 गीगावाट नीमच सोलर पार्क, मध्य प्रदेश
  • जम्मू में सियोट सबस्टेशन की स्थापना के लिए राज्य-अखनूर और जम्मू के पास के रेस्तरां

इन नई पारेषण परियोजनाओं के बारे में:

  • इन परियोजनाओं को पारेषण सिफारिशों पर राष्ट्रीय समिति की समीक्षा के बाद और राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 के अनुरूप अनुमोदित किया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी।
  • उपरोक्त पारेषण नेटवर्क के विस्तार से अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत के निर्बाध संचरण में कमी आएगी और इस प्रकार संसाधनों के उत्पादन में सुधार होगा और हस्तांतरण प्रतिबंधों के बिना उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करेगा। यह अक्षय ऊर्जा आधारित क्षमता के विकास को सुगम बनाएगा।

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