विद्युत वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम

विद्युत वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम

संदर्भ:

पीआईबी में 03 दिसंबर 2021 को प्रकाशित ख़बर के अनुसार, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। ये इस प्रकार हैं:

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के मानकों को चार्ज करने के लिए एक नोटिस जारी किया है, जो आवासीय और कार्यालय की जगह के लिए निजी चार्जिंग की अनुमति देता है।

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेट प्रदान की जाएगी और परमिट आवश्यकताओं से हटा दिया जाएगा।

(iv) MoRTH ने एक नोटिस जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सूचना दी है, जिससे प्रारंभिक EV लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(v) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने निजी और वाणिज्यिक भवनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए मॉडल बिल्डिंग उप-नियम 2016 में संशोधन किया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि ई-वाहन वेबसाइट के अनुसार, पिछले दो वर्षों से देश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों का विवरण इस प्रकार है:

FAME  योजना के बारे में:

• भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों/हाइब्रिड (xEV) को अपनाने में सुधार के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों (FAME India) योजना का तेजी से अपनाना और निर्माण शुरू किया।
• वर्तमान में, FAME India योजना का दूसरा चरण 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों के लिए लागू किया जा रहा है, जिसमें कुल बजट समर्थन 10,000 करोड़ रुपये है।
• यह खंड सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य सब्सिडी, 7090 बसों, 55000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों और 10 लाख ई-2 व्हीलर के लिए सहायता करना है।