Published on: September 27, 2020 4:23 PM
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प्रसंग
हेग (नीदरलैंड) में स्थायी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) ने कहा कि 2007 के सौदे के लिए वोडाफोन समूह पर कर देयता, ब्याज और दंड के भारत के पूर्वव्यापी प्रतिबंध, नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNITITRAL) के मध्यस्थता नियमों का उल्लंघन था।
मामले के बारे में:-
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