विश्लेषण: भारत और वोडाफोन के बीच रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला

विश्लेषण: भारत और वोडाफोन के बीच रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला

प्रसंग

हेग (नीदरलैंड) में स्थायी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) ने कहा कि 2007 के सौदे के लिए वोडाफोन समूह पर कर देयता, ब्याज और दंड के भारत के पूर्वव्यापी प्रतिबंध, नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNITITRAL) के मध्यस्थता नियमों का उल्लंघन था।

मामले के बारे में:-

• ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वोडाफोन ग्रुप ने मई 2007 में हचिसन वमपोआ नामक कंपनी में 67% हिस्सेदारी खरीदी थी।
• 1961 के आयकर अधिनियम के तहत, भारत सरकार ने पहली बार पूंजीगत लाभ की मांग की और वोडाफोन से कर वापस ले लिया।
• हचिसन को सरकार का तर्क देने से पहले वोडाफोन को स्रोत पर कर में कटौती करनी चाहिए थी।
• 2012 में, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन ग्रुप के पक्ष में फैसला दिया।
• वित्त अधिनियम में संशोधन किया गया (2012) आयकर विभाग को इस तरह के सौदों पर पूर्वव्यापी कर लगाने की शक्ति दी गई।
• 2014 में, वोडाफोन ने 1995 में भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए।
• अंत में, फैसला वोडाफोन के पक्ष में आया है और सरकार को वोडाफोन से बकाया लेने से रोकना चाहिए।