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विश्लेषण: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

विश्लेषण: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

प्रसंग

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने एक उपयोगकर्ता अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है।

विवरण

  • यह ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए विकसित किया गया है।
  • यह ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है।
  • यह एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (LGD) और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के साथ संयुक्त है, जो ग्राम पंचायत की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग प्रदान करता है।
  • यह पंचायत की पूरी जानकारी के साथ पंचायत वित्त का ब्यौरा, संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से की गई गतिविधियों, अन्य मंत्रालयों / विभागों से पंचायत की जानकारी जैसे कि जनगणना 2011, एसईसीसी डेटा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि लेने के लिए एक एकल खिड़की प्रदान करता है।
  • वर्ष 2020-21 के लिए, लगभग 2.43 लाख ग्राम पंचायतों ने ई-ग्राम स्वराज पर अपने जीपीडीपी को अंतिम रूप दिया है।
  • लगभग 1.24 लाख ग्राम पंचायतों ने ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन किया है।

ग्राम पंचायतों के बारे में:-

ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत गाँव या छोटे शहर के स्तर पर भारत में पंचायती राज औपचारिक स्थानीय स्व-शासन प्रणाली का एकमात्र जमीनी स्तर है, और इसके निर्वाचित प्रमुख के रूप में एक सरपंच होता है।

पंचायती राज के बारे में:-

  • इसके तीन स्तर हैं: ग्राम पंचायत (गाँव स्तर), मंडल परिषद या पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर) की ब्लॉक समिति।
  • इसे 1992 में भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था।
  • वर्तमान में, पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है।

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