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विश्लेषण: स्पाइस+ पोर्टल

विश्लेषण: स्पाइस+ पोर्टल

स्पाइस+ पोर्टल के बारे में:-

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) पहल के एक भाग के रूप में स्पाइस+ (स्पष्ट SPICe Plus) नाम से एक वेब-फॉर्म को अधिसूचित और तैनात किया है।

वेब-फॉर्म तीन केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग), एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) और विभिन्न बैंकों द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है।

ये 10 सेवाएं हैं: -

  1. नाम आरक्षण
  2. निगमन
  3. दीन आवंटन
  4. पैन को अनिवार्य करना
  5. टैन को अनिवार्य करना
  6. ईपीएफओ पंजीकरण का अनिवार्य करना
  7. ईएसआईसी पंजीकरण का अनिवार्य करना
  8. अनिवार्य कर पंजीकरण का अनिवार्य मुद्दा (महाराष्ट्र)
  9. कंपनी के लिए बैंक खाता अनिवार्य करना और
  10. जीएसटीआईएन का आवंटन (यदि इसके लिए आवेदन किया गया है)।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के बारे में:-

  • यह मंत्रालय मुख्यतया कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956, सीमित देयता भागीदारी फर्म अधिनियम, 2008 तथा उनके तहत बनाए गए अन्य संबंद्ध कानूनों तथा नियमों एवं विनियमों से संबंधित कार्य देखता है जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से कारपोरेट क्षेत्र की कार्यप्रणाली का कानून के अनुसार नियमन करना है।
  • यह मंत्रालय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत गठित आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की बढ़ावा देने व उसे बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने संबंधी कार्य भी देखता है।

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